राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले भन्यो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा चुरेबाट निकालिने होइन

काठमाडौं, सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको खानीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने विषयमा चौतर्फी टिकाटिप्पणी र आलोचना भएपछि राष्ट्रपति तराई चुरे विकास संरक्षण समितिले यो विषयलाई अनावश्यक तरिकाले विवादमा ल्याउने खोजेको बताएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्यमा समेटिएको गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको उत्खनन् र निर्यातको सन्दर्भ चुरे क्षेत्रसँग नजोडिएको,समितिले आईतवार प्रेस बिज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि प्रेस विज्ञप्तिहरु प्रकाशित गरेर चुरे, भावर, सिवालिक र नदी प्रणालीका क्षेत्रमा कुनै खानी उत्खनन् नगर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत समेत गरिसकेको भन्दै समितिले समिति पनि चुरे, भावर, तराई-मधेशको संरक्षणप्रति संवेदनशील रहेको बताएको छ ।
बजेट वक्तब्यको वाणिज्य मन्त्रालयको शिर्षक अन्तर्गत बुँदा नम्वर १९९ मा उल्लेख भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् र निकासी सम्बन्धी कुराले चुरे क्षेत्रलाई नछुने र चुरे क्षेत्रभन्दा माथिल्लो महाभारत श्रृङ्खलामा भएको खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरिने कार्यक्रम भएको पनि समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

समितिले आइतवार विज्ञप्ति जारी गर्दै गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको उत्खनन् र निर्यातको विषय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नभएको चुरेमा खानी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय झुटो भएको स्पष्ट पारेको छ ।