राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई बुझायो १५ बुँदे लिखित जवाफ

काठमाडौं, असार ३ : राष्ट्रपति कार्यालयले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार १५ बुँदे लिखित जवाफ बुझाएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।

देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश भएको र अन्य दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले उक्त दाबी विश्वसनीय नलागेको उल्लेख राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधामन्त्री केपी ओलीले पनि आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेका दलका सदस्यले देउवालाई पनि समर्थन गरेको देखिएको जवाफमा उल्लेख छ।

‘दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवं दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकताअनुकूल नदेखिएको अवस्थामा दुवै दाबीलाई संवैधानिक तवरले विश्वासको मत पाउने विश्वसनीय आधार नदेखी दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएको हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ ।